यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक बर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षपछिको एक वर्षभित्र मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन सङ्घीय संसदको दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नेछ। ५८. नियम बनाउने अधिकारः (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी त्यस्तो नियममा देहायको विषयमा: व्यवस्था गर्न सकिनेछ: न

(क) विभाग तथा कारागार प्रशासकको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी,

(ख) कारागारको व्यवस्थापन: सम्बन्धी,

(ग) कारागारमा सुरक्षाकर्मीको परिचालन र समन्वय सम्बन्धी,

(घ) कारागारभित्र बन्दीले लैजान पाउने दैनिक व्यवहारका मालसामान सम्बन्धी,

(ङ) बन्दीलाई दिइने सुविधा तथा पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनको - मापदण्ड सम्बन्धी,

(च) बन्दीलाई उपलब्ध गराउने राशन तथा पोशाक सम्बन्धी,

(छ) बन्दीलाई कारागारमा काममा लगाउने सम्बन्धी,

(ज) बन्दीलाई अदालतमा उपस्थित गराउने सम्बन्धी,

(झ)- गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीलाई दिइने सुविधा र सो सम्बन्धमा अपनाइने कार्यविधि सम्बन्धी,

(ज) कडा रोग लागी अशक्त भएका कैदीलाई कारागारबाट छोड्ने सम्बन्धी,

(ट) बन्दीलाई विशेष कारागार र खुला कारागारमा राख्ने सम्बन्धी, (ठ) चौकिदार, नाइके र सहनाइकेको नियुक्ति सम्बन्धी। ५९. खारेजी र बचाउ: (१) कारागार ऐन, २०१९ खारेज गरिएको छ। (२) कारागार ऐन, २०१९ अन्तर्गत भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।